लुम्बिनीमा मन्त्रालय १२ बाट ८ मा झारियो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी त्यसका जिम्मेवारी अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थपिएको छ।

बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा नियुक्त गरिएको छ।